काठमाडौँ महानगरपालिकाको तुलनामा हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकामा त्यति धेरै सुकुमबासी बस्ती छैन । खोला किनार र करिडोर अतिक्रमणको समस्या पनि महानगरको जस्तो विकराल छैन । हाम्रो नगरपालिका अलिकति माथिल्लो भेग र काँठ क्षेत्रमा पर्ने भएकाले मानिसहरू बसोबास गर्दा मुख्य सहरी क्षेत्रमै बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

तथापि, हाम्रै क्षेत्रमा पनि अतिक्रमणका केही समस्या थिए । शेषमती पुलबाट अलिकति माथि नगरपालिका कार्यालय आउने बाटोमा पर्ने लामबगर भन्ने ठाउँमा करिब २५/३० घरधुरी सुकुमबासी बस्तीका रूपमा खोलाको करिडोरमै बसेका थिए ।

यो विषयमा २०७९ सालभन्दा अगाडि अर्थात् हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिल्यै न्यायिक समितिमा मुद्दा परेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि २०७९ सालमा न्यायिक समितिले उक्त सुकुमबासी बस्ती हटाउने भनेर फैसला गर्‍यो ।

त्यसपछि हामीले पटक–पटक सूचना जारी गर्‍यौँ, नगर प्रहरी पठायौँ । तर पनि हटाउन निकै सकस भयो । अन्त्यमा, ९/१० महिना पछाडि हामीले एक्सन नै लियौँ । उहाँहरू डेलिगेसन लिएर नगरपालिका कार्यालयसम्म आउनुभयो । तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यहाँ वास्तविक सुकुमबासीभन्दा पनि बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूले जग्गा कब्जा गरेर अस्थायी संरचना, ट्रस्ट र ब्लकका टहराहरू बनाई भाडामा लगाएर खाइरहेको पाइयो ।

त्यहाँ त वास्तविक भूमिहीन भन्दा पनि समाजमा आफ्नो बोली बिक्ने र हामीलाई कसले के गर्न सक्छ र भन्ने दम्भ भएका हुकुमबासी प्रवृत्तिका मानिसहरूको हालीमुहाली देखियो । उनीहरूले राज्यको सम्पत्ति कब्जा गरेर भाडा उठाइरहेका थिए ।

२०७९ सालको अन्त्यदेखि सुरु भएको हाम्रो यो अभियानअन्तर्गत २०८० सालमा हामीले त्यो बस्ती हटाएर करिडोर विस्तार गर्ने काम सम्पन्न गर्‍यौँ । त्यसैगरी गोलढुंगाका विभिन्न भागमा बनेका अस्थायी संरचना पनि हटायौँ । भर्खरै मात्र वैशाख १६ गते फुटुङको थापापुल सँगैको करिब ३ रोपनीभन्दा बढी नेपाल सरकारको जग्गा हामीले फिर्ता ल्याएका छौँ । त्यहाँ पनि कोही सुकुमबासी थिएनन्, एक जना व्यक्तिले टहरा बनाएर अरूलाई भाडामा व्यापार गर्न लगाएका थिए । हामीले नापजाँच गरेर उहाँहरूलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नटेरेपछि डोजर लगाएर भत्काएका हौँ ।

त्यति मात्र होइन, शुक्रबार मात्रै हामीले वडा नम्बर ३, जितपुरफेदीको तीनपिप्ले चोकमा रहेको लगभग २६ रोपनी सार्वजनिक जग्गाको नापजाँच टुङ्ग्याएका छौँ । त्यहाँ पनि स्थानीय व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेर पसल सञ्चालन गर्ने र भाडा खाने गरिरहेका थिए । वैशाख ७ गते हामी त्यहाँ पनि डोजर लगाएर ती संरचना भत्काउँदै छौँ । अहिले त्यसको पूर्वतयारी स्वरूप काउन्सिलिङ र मनिटरिङको काम भइरहेको छ ।

यदि समग्र संरक्षणको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुमबासी बस्ती हटाउन सुरु गर्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै तारकेश्वर नगरपालिकाले पर्ती र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम थालिसकेको थियो । यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अहिलेसम्म हामीले २० देखि २५ रोपनी जग्गा ‘नेपाल सरकारको जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यताका साथ संरक्षण गरिसकेका छौँ ।

तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र अझै पनि १० हजार रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक, पर्ती, सरकारी र वनसँग सम्बन्धित जग्गा छन् । ती सबै जग्गा हामी क्रमशः फिर्ता ल्याउने पहल गरिरहेका छौँ । सुरूमा काम गर्न अलिकति गाह्रो भएको थियो किनभने ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति’ गठन भइसकेको थिएन । जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुँदा कसले काम गर्ने भन्ने अन्योल हुन्थ्यो । अहिले भने मेरै संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । त्यसमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र समाजसेवीहरूलाई पनि समावेश गरेका छौँ र सोही समितिको योजनाअनुसार काम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।